देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछः–
(क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ग) एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसूरहरु विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरुमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले,
(घ) कुनै कसूर विभिन्न क्षेत्रहरुमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ङ) मानिसको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको ब्यक्ति राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(च) यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिले गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिको विरुद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो ब्यक्ति यात्राकालमा जुनजुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुनजुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षड्यन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम पूरा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले,
(ज) कुनै कसूर चिठ्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिठ्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्पे्रषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि सिमाना भन्नाले दुई मुलुकको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ ।
(ञ) सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले,
(ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले ।